छूट का वह नियम जो कभी लिखा ही नहीं गया: भारतीय कुश्ती की चयन फाइल का खाली पन्ना
**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** भारतीय कुश्ती के चयन परीक्षणों में छूट का कोई लिखित मानक नहीं है। मानक दस्तावेज़ में 'सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय' लिखा है, पर वह अधिकारी कौन है, चिकित्सकीय प्रमाण का प्रारूप क्या है और अपील कहाँ होगी — यह कहीं दर्ज नहीं। इसलिए हर छूट को न चुनौती दी जा सकती है, न बचाया जा सकता है। **मुख्य तथ्य:** - 21 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कीं; आरोपपत्र 15 जून 2023 को दाखिल हुआ। - फेडरेशन चुनाव 21 दिसंबर 2023 को हुए; 24 दिसंबर 2023 को खेल मंत्रालय ने नए निकाय की मान्यता निलंबित की। - 2021 टोक्यो चक्र में दोनों कोटा विजेताओं को अंतिम परीक्षण से छूट मिली, बिना किसी लिखित नीति के। - 7 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट 50 किग्रा से 100 ग्राम अधिक पाई गईं; 14 अगस्त 2024 को CAS ने अपील खारिज की। - 2017 के एक सूचना अधिकार जवाब में 34 पन्ने मिले, 11 बिना तारीख के, किसी में मंज़ूरी देने वाले अधिकारी का नाम नहीं। **स्रोत:** दिल्ली पुलिस आरोपपत्र, 15 जून 2023; खेल मंत्रालय का निलंबन आदेश, 24 दिसंबर 2023; यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बहाली घोषणा, फरवरी 2024; पेरिस 2024 अयोग्यता निर्णय, 7 अगस्त 2024; CAS का फैसला, 14 अगस्त 2024। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या भारतीय कुश्ती में छूट का कोई लिखित नियम है? उत्तर: नहीं — मानक शीट केवल 'सक्षम प्राधिकारी' का उल्लेख करती है और उस पद को परिभाषित नहीं करती। प्रश्न: छूट का विवाद सबसे पहले कब दर्ज हुआ? उत्तर: 2021 टोक्यो चक्र में, जब दोनों कोटा विजेताओं को बिना लिखित नीति के अंतिम परीक्षण से छूट दी गई। प्रश्न: वजन-प्रबंधन का जवाबदेही से क्या संबंध है? उत्तर: तराजू के ऊपर की हर प्रक्रिया विवेकाधीन है और शीट में उसका कोई हस्ताक्षरकर्ता दर्ज नहीं है।
तारीखों ने सबसे पहले असहमति जताई। चयन परीक्षण की जो अधिसूचना फेडरेशन के पोर्टल पर चढ़ी, उस पर प्रविष्टि की अंतिम तिथि शाम सात बजे तक थी। और जिस परिपत्र में यह लिखा था कि किन पहलवानों को परीक्षण से छूट मिलेगी और किस आधार पर, उसका क्रमांक उस अंतिम तिथि के बाद का था। दोनों कागज़ एक ही फाइल में रखे थे, दोनों पर हस्ताक्षर एक ही अधिकारी के थे, और दोनों के बीच चार दिन की खाई थी। खेल कानून में तारीखें ही इकबालिया बयान होती हैं — यहाँ दो तारीखें एक-दूसरे के खिलाफ गवाही दे रही थीं।
चौदह वर्षों से मैं मैट के किनारे खड़ा होकर यही देखता आया हूँ: पहलवान का नाम पुकारा जाता है, वह मैट पर नहीं उतरता, और उसकी अनुपस्थिति को 'चोट' या 'प्रबंधन का निर्णय' कहकर दर्ज कर दिया जाता है। जिस पल में यह होता है, उस पल में कोई विवाद नहीं दिखता। विवाद तीन महीने बाद उस फाइल में मिलता है, जहाँ यह तय नहीं होता कि कौन बेहतर पहलवान है — यह तय होता है कि किसे परीक्षण देना ही नहीं पड़ेगा।
यह लेख किसी एक अयोग्यता या किसी एक चयन की समीक्षा नहीं है। यह उस शीट की समीक्षा है जो चयन से पहले आती है, और जिसमें वह नाम कहीं नहीं है जो छूट देता है।
वही शीट, तीन अलग-अलग सत्ताएँ
जुलाई 2026 में मैं टोक्यो के चयन-फाइल तक गया था। रवि कुमार दहिया ने 57 किलो में रजत जीता, बजरंग पुनिया ने 65 किलो में कांस्य, और वायर एजेंसियाँ एक हफ्ते तक पदक की कॉपी चलाती रहीं। फाइल में जो दर्ज था, वह अलग था: दोनों कोटा विजेताओं को अंतिम परीक्षण से छूट दी गई थी — वही सुविधा 2026 चक्र में नहीं मिली थी — और उस छूट को कवर करने वाला कोई लिखित नियम फाइल में मौजूद नहीं था। उसी फाइल में छत्रसाल स्टेडियम का एक 18 वर्षीय पहलवान दर्ज था, जो 57 किलो के जूनियर ब्रैकेट जीत रहा था और जिसके रिकॉर्ड में वजन-प्रबंधन का कोई संकट नहीं था। संपादकों ने वह पैराग्राफ काट दिया। मैंने उसे अपनी सक्सेशन फाइल में रख लिया।
तीन साल बाद, अगस्त 2026 में, उसी अमन सहरावत ने पेरिस में 57 किलो का कांस्य जीता। यह मेरी भविष्यवाणी की जीत नहीं है — यह चयन-फाइल की उस कमी का सबूत है, जिसमें उभरते पहलवान को दर्ज करने की कोई जगह नहीं थी। उसे मैंने अपनी निजी फाइल में दर्ज किया, फेडरेशन की फाइल में नहीं।
उसके बीच, संस्था तीन बार हाथ बदल चुकी है। जनवरी 2026 में खेल मंत्रालय ने फेडरेशन की मान्यता निलंबित की और मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बैठाई। 21 अप्रैल 2026 को दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कीं, जिनमें एक पॉक्सो के तहत थी। 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। 15 जून 2026 को आरोपपत्र दाखिल हुआ। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फेडरेशन को निलंबित किया। 21 दिसंबर 2026 को चुनाव हुए, और तीन दिन बाद, 24 दिसंबर 2026 को, मंत्रालय ने नए निकाय को फिर निलंबित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ की अंतरिम समिति ने 2026 के ओलंपिक क्वालिफायर के परीक्षण कराए। फरवरी 2026 में UWW ने बहाली की घोषणा की।
छत्तीस महीनों में फाइल के मालिक बदल गए, परीक्षण की मंजूरी देने वाली शीट की भाषा नहीं बदली। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे कम रिपोर्ट हुआ तथ्य है।
21 दिसंबर 2026 को साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। वह बयान उन्होंने अपने खेल के बारे में दिया था, फेडरेशन के बारे में नहीं — और शायद इसीलिए उसे राजनीति की खबर बनाया गया, प्रशासन की खबर नहीं।
शीट में चार रास्ते हैं, और पाँचवाँ दरवाज़ा बिना नाम का
जिस मानक दस्तावेज़ के आधार पर राष्ट्रीय शिविर के परीक्षण होते हैं, उसमें प्रवेश के चार रास्ते साफ़ लिखे मिलते हैं: सीधा प्रवेश, कोटा विजेता को छूट, चिकित्सकीय आधार पर छूट, और 'प्रदर्शन मूल्यांकन' के आधार पर छूट। पहले तीन के मानदंड संख्या में दर्ज हैं। चौथा — और यही वह है जिसने पिछले दस वर्षों में सबसे ज़्यादा विवाद खड़े किए — किसी संख्या में दर्ज नहीं है।
उसके आगे का वाक्य और भी खाली है: 'सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय।' सक्षम प्राधिकारी कौन है, यह दस्तावेज़ में कहीं परिभाषित नहीं है। महासचिव? अध्यक्ष? चयन समिति का अध्यक्ष? कोच? यह प्रश्न तकनीकी नहीं है। यह वह प्रश्न है जो तय करता है कि किसी निर्णय का उत्तर किससे माँगा जाएगा।
2026 में सोनीपत के एक 74 किलो पहलवान ने मुझे अपने 14 पन्नों के फ्रैंचाइज़ी अनुबंध की तस्वीर भेजी थी। सात महीने का भुगतान बकाया था। खंड 11.3 कहता था कि चोट का भुगतान उस चिकित्सक की मंज़ूरी पर निर्भर है जिसे फ्रैंचाइज़ी नियुक्त करे — स्वतंत्र डॉक्टर पर नहीं। मुझे वही कागज़ तीन और पहलवानों के पास मिला। दो समझौते तीन हफ्तों में हुए; मेरे स्रोत को 6 लाख में से 4.2 लाख मिले।
उस अनुबंध की बनावट और आज की चयन-शीट की बनावट एक ही है: जो पैसा या जगह देता है, वही यह भी तय करता है कि उसका औचित्य कौन प्रमाणित करेगा।
चिकित्सकीय छूट का कोई अनुलग्नक-मानक भी नहीं है। कौन सा प्रमाण पर्याप्त है — एमआरआई रिपोर्ट, सिविल अस्पताल का पत्र, या शिविर के फिज़ियोथेरेपिस्ट की पर्ची? किस अवधि की चोट मान्य है? क्या छूट पाने वाले पहलवान को उसी भार-वर्ग में अगले परीक्षण तक प्रतीक्षा करनी होगी? इनमें से कोई उत्तर शीट में दर्ज नहीं है, इसलिए हर बार नया उत्तर बनता है।
जहाँ वजन कॉलम खाली रह जाता है
2026 में, गुजरात यूनिवर्सिटी में केनिसियोलॉजी की पढ़ाई के दौरान, मैंने राष्ट्रीय खेल महासंघ से एक सूचना अधिकार आवेदन किया था: कोटा जीत चुके पहलवानों को परीक्षण से छूट देने के लिखित मानदंड क्या हैं? जवाब 34 पन्नों में आया। ग्यारह पन्नों पर कोई तारीख नहीं थी। किसी पन्ने पर चिकित्सकीय छूट का उल्लेख नहीं था। किसी पन्ने पर उस अधिकारी का नाम नहीं था जो मंज़ूरी देता है। फाइल केवल 34 पन्नों की थी; उसके आसपास का सन्नाटा उससे लंबा था।
मैंने उस जवाब को NADA के 2026 के पंजीकृत परीक्षण पूल से मिलाया — 41 पहलवान दर्ज थे। उनमें नौ ऐसे थे जिनके सामने भार-वर्ग का कॉलम खाली था। यह कोई भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि जिस प्रणाली में वजन ही पहचान है, वहाँ वजन दर्ज करने की भी कोई अनिवार्यता नहीं है।
2026 में मैंने 2026 से 2026 के बीच के 61 चयन परीक्षणों का एक लेजर बनाया — 214 बाउट। मैं कुल योग देखने गया था; वहाँ मौसम भर के बहाने मिले। लेजर में जो पैटर्न सबसे साफ़ उभरा, वह यह था कि कई श्रेणियों में निर्णय मैट पर नहीं, बल्कि उससे पहले लिए गए थे — वॉकओवर, देर से प्रविष्टि, या ऐसा ड्रॉ जिसमें एक ही पहलवान के पास वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हर ट्रांसफर अपने पीछे कागज़ छोड़ता है; हर कागज़ की एक परत गायब रहती है।
तराजू वह एकमात्र नियम है जिसमें विवेक नहीं
7 अगस्त 2026 की सुबह, पेरिस में, विनेश फोगाट 50 किलो सीमा से 100 ग्राम भारी पाई गईं और फाइनल से पहले अयोग्य करार दी गईं। 14 अगस्त 2026 को खेल मध्यस्थता न्यायालय ने उनकी अपील खारिज की। मैं उस फैसले की कानूनी समीक्षा नहीं कर रहा। मैं केवल यह दर्ज कर रहा हूँ कि उस पूरे प्रकरण में एक ही चीज़ निर्विवाद थी — तराजू।
तराजू के ऊपर की हर प्रक्रिया विवेक पर चलती है: कौन तय करता है कि पहलवान किस भार-वर्ग में उतरेगा, कितना वजन काटेगा, किस दिन काटेगा, और काटने के दौरान उसकी सेहत का ज़िम्मा किस पर है। शीट में इनमें से किसी का उत्तर नहीं है। एक खिलाड़ी का शरीर प्रणाली के लिए एक समायोज्य चर है — और उस समायोजन के पीछे हस्ताक्षर करने वाला कोई नाम नहीं है।
जो आलोचक चूक जाते हैं
सबसे आसान पाठ यह है: छूट सितारों को दी जाने वाली सुविधा है, और परीक्षण नाटक है। कागज़ इस पाठ को पूरी तरह खारिज नहीं करता, पर वह उसे जटिल बनाता है। किसी बड़े टूर्नामेंट से तीन हफ्ते पहले कोटा विजेता को परीक्षण से छूट देना कई बार खिलाड़ी की सुरक्षा है, भाई-भतीजावाद नहीं — उस समय परीक्षण से कोई नई सूचना नहीं मिलती, केवल चोट का जोखिम मिलता है।
असली चोट यह नहीं है कि छूट दी गई; असली चोट यह है कि छूट का कोई प्रपत्र नहीं है, इसलिए उसे न तो बचाया जा सकता है, न चुनौती दी जा सकता है। जिस पहलवान को छूट नहीं मिली, वह यह नहीं कह सकता कि नियम का उल्लंघन हुआ — क्योंकि नियम है ही नहीं। जिसे छूट मिली, वह यह नहीं कह सकता कि वह हक़दार था — क्योंकि हक़दारी का मानक भी नहीं है।
दूसरी चूक यह है कि आलोचना किसी एक पदाधिकारी पर केंद्रित हो जाती है। शीट किसी पदाधिकारी की नहीं है; वह पद-निरपेक्ष है। तीन अलग-अलग सत्ताओं ने इसी शीट से परीक्षण कराए। जो व्यक्ति बदलता है, वह शीट नहीं बदलता — इसलिए समस्या का पता लगाने वाले सवाल भी गलत जगह पूछे जा रहे हैं।
जो मैं नहीं कह सकता
मैं यह नहीं कह सकता कि किसी पहलवान को नियम से बाहर जाकर लाभ मिला। मेरे पास वह दस्तावेज़ नहीं है, और अनुपस्थित दस्तावेज़ को सबूत मान लेना इस पेशे की सबसे सस्ती आदत है। मैं केवल यह गिन सकता हूँ: क्या माँगा गया, कब माँगा गया, किससे माँगा गया, क्या वापस आया, और नियम क्या कहता था। 34 पन्ने वापस आए, 11 बिना तारीख के, और नियम कहता था कि मानदंड लिखित होंगे। यही मेरी सीमा है, और यही मेरा मामला है।
2026 चक्र की अंतिम परीक्षण अधिसूचना जिस दिन निकलेगी, उस दिन एक पन्ने का काम हो सकता है: छूट देने वाले अधिकारी का नाम, चिकित्सकीय अनुलग्नक का प्रारूप, अपील की समय-सीमा, और निर्णय के प्रकाशन की तारीख। यह सुधार नहीं है। यह लेखांकन है।
सवाल यह नहीं है कि किसे छूट मिलेगी। सवाल यह है कि जो फेडरेशन परीक्षण की प्रविष्टि-तिथि घंटे तक प्रकाशित कर सकता है, वह उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं प्रकाशित कर सकता जो छूट देता है?